पेंशन के कम्युटेशन की वसूली 12 साल बाद खत्म! – कैट मुंबई के अंतरिम आदेश से पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिली

कैट, मुंबई ने पेंशनभोगियों को अंतरिम राहत दी: 12 वर्षों के बाद रोकी गई पेंशन के कम्युटेशन की वसूली

12 वर्षों के बाद पेंशन के परिवर्तित हिस्से की वसूली

कैट मुंबई अंतरिम आदेश

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट), मुंबई ने डाक विभाग के पेंशनभोगियों के एक समूह को अंतरिम राहत देते हुए अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के 12 साल पूरे होने के बाद उनकी पेंशन के परिवर्तित हिस्से की वसूली रोकने का निर्देश दिया है।

आवेदकों ने तर्क दिया कि उनकी पेंशन की परिवर्तित राशि 12 वर्षों के भीतर पहले ही वसूल की जा चुकी है, और इस अवधि के बाद और वसूली अनुचित है। उन्होंने 5वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का हवाला दिया, जिसमें परिवर्तित पेंशन की बहाली अवधि को घटाकर 12 वर्ष करने का सुझाव दिया गया था। उन्होंने ऐसे उदाहरण भी बताए जहां गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसी राज्य सरकारों ने रिकवरी अवधि में इसी तरह की कटौती लागू की थी।

उत्तरदाताओं ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पेंशनभोगियों ने सीसीएस (पेंशन का कम्युटेशन) नियम, 1981 के नियम 10 ए के तहत 15-वर्षीय वसूली नियम से पूरी तरह अवगत होने के बाद स्वेच्छा से कम्यूटेशन का विकल्प चुना था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस वैधानिक नियम को और अधिक चुनौती देने के बाद चार दशकों से अधिक समय सीमा द्वारा वर्जित था।

हालाँकि, ट्रिब्यूनल ने पाया कि उत्तरदाताओं ने इस बारे में कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि यदि परिवर्तित पेंशन की वसूली पहले ही हो चुकी है तो वसूली 12 साल से अधिक क्यों जारी रहनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय सहित अन्य मामलों में भी इसी तरह की अंतरिम राहत दी गई थी, जहां ऐसी वसूली को अत्यधिक माना गया था।

परिणामस्वरूप, कैट, मुंबई ने उन विशिष्ट आवेदकों के लिए आगे की वसूली को रोकने का आदेश दिया, जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मामले की आगे की सुनवाई 19 दिसंबर, 2024 को होनी है।

Summary of Case: OA No. 860/2024

A group of pensioners from the Department of Posts filed an Original Application (OA No. 860/2024) before the Central Administrative Tribunal (CAT), Mumbai, seeking interim relief regarding the recovery of commuted pension. The applicants argue that recovery should cease after 12 years of retirement, instead of the currently prescribed 15 years under Rule 10A of the CCS (Commutation of Pension) Rules, 1981.

Facts in Brief

Background: The applicants retired from the Department of Posts and commuted 40% of their pensions. They claim the commuted amount has already been recovered in 12 years.

Rule in Question: Rule 10A specifies that commuted pensions are restored after 15 years from the date of commutation.

Justifications Presented to stop Recovery of Commutation of Pension :

• 5th Pay Commission: Recommended reducing the restoration period to 12 years.
• Economic Factors: Lower mortality rates and declining interest rates from 16% to 5.4%-6.5% between 2014 and 2024.
• State Governments’ Policies: Governments of Gujarat and Andhra Pradesh have already reduced the restoration period to 12 and 13 years, respectively.
• Representations Rejected: Despite representations by the applicants, their requests were denied by the respondents.

Calculation : to show that the commutation of pension Recovered within 12 years.

Respondents’ Contentions

• Rule Validity: The applicants are challenging a statutory rule that remains valid and has not been struck down by any court.
• Delay in Challenge: The rule was framed in 1981, and the applicants’ challenge in 2024 is barred by limitation.
• Voluntary Nature of Commutation: Pension commutation is optional, and retirees agree to the 15-year recovery period upon opting for it.
• Legal Grounds: No case has been made for the rule violating legislative competence or fundamental rights.

Tribunal’s Interim Order

The CAT considered arguments from both sides and observed the following:

• Admissibility of 12-Year Recovery Period: Respondents have not denied that recovery of the commuted pension is generally completed within 12 years.
• Continuing recovery beyond 12 years, when the full amount is already recovered, lacks justification.
• Estoppel Does Not Apply: The doctrine of estoppel is irrelevant as the government is in an advantageous position and has not suffered detriment.
• Precedent: The Punjab and Haryana High Court has granted similar interim relief in a comparable case, and its decision has not been stayed by the Supreme Court.
• State vs. Central Rules: Respondents failed to establish significant differences between state and central government rules to justify a differing stance.

Interim Relief Granted : Stop Recovery of Commutation of Pension after 12 Years

The tribunal has directed that recovery towards the commuted pension shall cease for applicants No. 10, 11, 13, 14, 15, 27, and 39, as they have completed 12 years post-retirement. Further recovery in these cases is barred until further orders.

The OA is listed for further hearing on December 19, 2024.

View / Download the CAT, Mumbai ORDER ON INTERIM RELIEF