आठवें वेतन आयोग पर कोई योजना नहीं: सरकार का जवाब, केंद्रीय कर्मचारियों में निराशा
वेतन आयोग पर चर्चा: सरकार ने साफ किया रुख
राज्यसभा में आज आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर चर्चा हुई। सांसद श्री जावेद अली खान और श्री रामजी लाल सुमन ने प्रश्न संख्या 870 के तहत सरकार से यह जानने का प्रयास किया कि क्या फरवरी 2025 के आगामी बजट सत्र में आठवें वेतन आयोग की घोषणा की जा सकती है, खासतौर पर महंगाई की बढ़ती दरों को देखते हुए।
सरकार का जवाब: कोई प्रस्ताव नहीं
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह बयान लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनभोगियों के लिए एक झटका साबित हुआ, जो 1 जनवरी 2026 से वेतन और पेंशन में संशोधन की उम्मीद कर रहे थे।
वित्तीय स्थिति का सवाल
प्रश्न में यह भी पूछा गया कि क्या संघ सरकार की वित्तीय स्थिति वेतन संशोधन में बाधा है। इस पर मंत्री ने कहा कि चूंकि वेतन आयोग का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, इसलिए यह सवाल ही नहीं उठता।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की चिंता बढ़ी
सरकार के इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की चिंता बढ़ गई है। महंगाई और स्थिर वेतनमान के कारण उनका आर्थिक भविष्य सवालों के घेरे में आ गया है। वेतन आयोग न आने से वेतन और पेंशन संशोधन की संभावनाएं अधर में लटक गई हैं।
राज्यसभा में प्रश्न और उत्तर का विवरण
प्रश्न:
- क्या फरवरी 2025 के बजट सत्र में आठवें वेतन आयोग की घोषणा की जाएगी?
- क्या सरकार की वित्तीय स्थिति वेतन संशोधन में बाधा है?
उत्तर:
श्री पंकज चौधरी, राज्य मंत्री (वित्त):
- नहीं, आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
- चूंकि वेतन आयोग का प्रस्ताव नहीं है, वित्तीय स्थिति का सवाल ही नहीं उठता।
आठवें वेतन आयोग की घोषणा की उम्मीदें क्यों?
- वेतन संशोधन का नियम: हर दस साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है।
- महंगाई: बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों को वेतन संशोधन की जरूरत है।
- पेंशन: पेंशनभोगियों को जीवनयापन के लिए पेंशन संशोधन की उम्मीद थी।
क्या हो सकता है आगे?
सरकार के इस बयान के बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अब किसी अन्य वैकल्पिक योजना या घोषणा का इंतजार करना होगा। उम्मीद की जा रही है कि सरकार भविष्य में इस पर दोबारा विचार कर सकती है।
पूरा प्रश्न और उत्तर देखने के लिए राज्यसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
