8th Pay Commission Latest News: आठवां वेतन आयोग: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए प्रमुख अपडेट
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आठवें वेतन आयोग के संबंध में उत्साहजनक खबर मिली है, जिससे वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। कर्मचारी संघ आठवें वेतन आयोग की घोषणा की पुरजोर वकालत कर रहे हैं, क्योंकि इसे मुद्रास्फीति को संबोधित करने और वित्तीय कल्याण में सुधार के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में देखा जाता है।
चर्चाओं के कई दौर चल रहे हैं
रिपोर्ट्स से पता चलता है कि आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार के साथ दो दौर से ज्यादा चर्चा हो चुकी है। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग की गई है, जो वेतन संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए आयोग का गठन जरूरी है. ऐतिहासिक रूप से, हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है, और जनवरी 2016 में लागू किया गया सातवां वेतन आयोग 2014 में बनाया गया था। इस समयसीमा के बाद, आठवें वेतन आयोग की जल्द ही घोषणा होने की उम्मीद है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसकी सिफारिशें जनवरी तक लागू हो जाएं। 2026.
आठवें वेतन आयोग को लेकर आज की ताजा अपडेट
सूत्र बताते हैं कि आठवें वेतन आयोग के गठन पर बड़ा फैसला वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट की घोषणा से पहले आ सकता है। उम्मीद है कि आयोग फिटमेंट फैक्टर में संशोधन के साथ वेतन और पेंशन में पर्याप्त वृद्धि करेगा, जो सीधे वेतन वृद्धि की मात्रा को प्रभावित करता है। हालांकि सरकार ने अभी तक नए ढांचे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट में उचित वेतन वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए नवीन फॉर्मूले अपनाने का सुझाव दिया गया है।
आठवे वेतन आयोग लागू होने के बाद इतनी बढ़ जाएगी सैलरी
अगर आठवां वेतन आयोग लागू होता है तो वेतन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की उम्मीद है। कर्मचारी सातवें वेतन आयोग के तहत 2.57 की तुलना में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर जोर दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, जिस कर्मचारी का मौजूदा न्यूनतम वेतन ₹17,990 है, उसका वेतन बढ़कर ₹51,451 हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर, वेतन वृद्धि की गणना करने के लिए उपयोग किया जाने वाला गुणक, वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए आवश्यक है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है।
सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन और संभावित कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श कर रही है, जो लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पर्याप्त वित्तीय लाभ पहुंचा सकता है।